सामान्य अध्ययन / GENERAL STUDIES
प्रश्न-पत्र II / Paper II
निर्धारित समय : तीन घंटे अधिकतम अंक : 250
Time Allowed : Three Hours
Maximum Marks : 250
Q1. स्व-अभिनिधारण से सम्बन्धित निजता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रिय है तथा संविधान के अनुच्छेद 21 में भली-भाँति संरक्षित है। इस संदर्भ में, उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में 2026 के संशोधन के प्रभाव का परीक्षण कीजिए।
Right to privacy relating to self-identity is very dear to every
human being and well protected under Article 21 of the Constitution. In this
context, examine the effect of the amendment in 2026, to the Transgender
Persons (Protection of Rights) Act, 2019.
(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) / (Answer in 150 words) 10
Q2. “एक वर्ग के रूप में महिलाएँ न तो किसी अल्पसंख्यक समूह का अंग हैं और न ही वे पिछड़ा वर्ग बनाती मानी जाती हैं।” इस कथन के प्रकाश में, स्थानीय निकायों से संसद तक में महिला आरक्षण के क्रमिक विकास की विवेचना कीजिए।
“Women as a class neither belong to a minority group nor are they
regarded as forming a backward class.” In the light of this statement, discuss
the evolution of women’s reservation from local bodies to Parliament.
(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) / (Answer in 150 words) 10
Q3. वर्तमान दल-बदल विरोधी व्यवस्था के अंतर्गत क्या लोकसभा अध्यक्ष का संवैधानिक पद दलगत राजनीति के कारण अतिसंवेदनशील हो गया है? परीक्षण कीजिए। ध्रुवीकृत सदन के प्रबंधन में लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने में किन संस्थागत परिवर्तनों की आवश्यकता है?
Examine whether the constitutional office of the Lok Sabha Speaker
has become vulnerable to partisan politics under the current anti-defection
regime. What institutional changes are required to ensure the neutrality of the
Lok Sabha Speaker in managing a polarised House?
(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) / (Answer in 150 words) 10
Q4. क्या मताधिकार एक मौलिक अधिकार है? निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण करते हुए भारत के निर्वाचन आयोग की प्रस्थिति की विवेचना कीजिए। क्या यह निर्वाचकों की नागरिकता के प्रश्न का भी परीक्षण कर सकता है?
Is the right to vote a fundamental right? Discuss the position of
the Election Commission of India while undertaking the revision of electoral
rolls. Can it also examine the question of citizenship of voters?
(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) / (Answer in 150 words) 10
Q5. वास्तविक सामाजिक समानता को सुरक्षित करने में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) जैसे संवैधानिक निकायों के पास क्या पर्याप्त प्रवर्तन शक्तियाँ हैं? इनकी संस्थागत प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु उपायों को सुझाइए।
Do constitutional bodies like the National Commission for Scheduled
Castes (NCSC) and the National Commission for Scheduled Tribes (NCST) possess
adequate enforcement powers to secure substantive social equality? Suggest
measures to enhance their institutional effectiveness.
(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) / (Answer in 150 words) 10
Q6. क्या भारत की जनजातीय विकास नीति सामाजिक आधार वाली और समतामूलक शासन की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है? अपने उत्तर के औचित्य को स्पष्ट कीजिए।
Does India’s tribal development policy reflect the aspirations for
a socially grounded and equity-based governance? Justify your answer.
(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) / (Answer in 150 words) 10
Q7. भारत में कुपोषण मात्र एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समता, मानव विकास एवं प्रभावी कल्याणकारी शासन के समक्ष भी एक गंभीर चुनौती है। विवेचना कीजिए।
Malnutrition in India is not merely a public health concern; it is
also a challenge of social equity, human development and effective welfare
governance. Discuss.
(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) / (Answer in 150 words) 10
Q8. समकालीन शासन व्यवस्था में भारतीय सिविल सेवाओं की सामान्यज्ञ संरचना के लाभों और सीमाओं का विश्लेषण कीजिए।
Analyse the advantages and limitations of the generalist structure
of the Indian Civil Services in contemporary governance.
(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) / (Answer in 150 words) 10
Q9. “आई.पी.एम.डी.ए. (इंडो-पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस) के लिए साझेदारी भारत के SAGAR (सेक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन) दृष्टिकोण और क्वाड (Quad) की सामूहिक इंडो-पैसिफिक रणनीति के बीच की खाई को पाटती है।” आई.पी.एम.डी.ए. पर केंद्रित रहते हुए इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
“IPMDA (Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness)
bridges the gap between India’s SAGAR (Security and Growth for All in the
Region) vision and the Quad’s collective Indo-Pacific strategy.” Make a
critical assessment of the statement focusing on IPMDA.
(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) / (Answer in 150 words) 10
Q10. “ब्रिक्स (BRICS) वैश्विक शासन में एक शक्तिशाली संतुलनकारी शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो वैश्विक दक्षिण की आवाज़ और प्रभाव को सक्रिय रूप से प्रबल बनाता है।” ब्रिक्स (BRICS)
की भूमिका को समझाइए कि वह स्वयं को अन्य समूहों के विकल्प के रूप में कैसे प्रस्तुत करता है?
“BRICS acts as a powerful counterweight in global governance,
actively amplifying the voice and influence of the Global South.” Explain the
role of BRICS in projecting itself as an alternative to other groupings.
(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) / (Answer in 150 words) 10
Q11. भारत की संघीय राज-व्यवस्था में राज्यपाल की स्थिति की विवेचना कीजिए। राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अनुमति देते समय उसकी शक्ति की प्रकृति कैसी है? क्या वह अपने सभी कार्यों में अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह से बाध्य है?
Discuss the position of the Governor in the federal polity of
India. What is the nature of his power while giving assent to a bill passed by
the State Legislature? Is he bound by the aid and advice of his Council of
Ministers in all his functions?
(उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) / (Answer in 250 words) 15
Q12. न्यायिक विधायन से क्या तात्पर्य है? इसके संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय द्वारा “निष्क्रिय इच्छामृत्यु” तथा “अग्रिम-चिकित्सा निर्देश का इच्छापत्र” को अनुमति देने वाले निर्णयों की विवेचना कीजिए।
What is meant by judicial legislation? In this context, discuss the
verdicts of the apex court allowing “passive euthanasia” and a “living will”.
(उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) / (Answer in 250 words) 15
Q13. भारतीय संघीय ढाँचा कहाँ तक क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने में सफल रहा है? असमान संघवाद की भूमिका पर प्रकाश डालिए एवं विवाद समाधान के तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपायों को सुझाइए।
How far has the Indian federal framework been successful in
accommodating regional and cultural diversities? Highlight the role of
asymmetric federalism and suggest measures to make dispute resolution
mechanisms more effective.
(उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) / (Answer in 250 words) 15
Q14. भारत में शक्ति पृथक्करण को संयुक्त राज्य अमेरिका के कठोर अध्यक्षीय मॉडल की तुलना में कैसे व्यवहार में लाया जा रहा है, परीक्षण कीजिए। इस प्रसंग में, भारतीय प्रधानमंत्री की वास्तविक सत्ता की संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना कीजिए।
Examine how the separation of powers is practised in India compared
to the rigid presidential model of the United States of America. In this
context, compare the actual authority of the Indian Prime Minister with that of
the President of the USA.
(उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) / (Answer in 250 words) 15
Q15. दबाव समूह, सामाजिक आंदोलन एवं कॉर्पोरेट लॉबी किस सीमा तक बहिष्कृत हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत में बहुलवादी लोकतंत्र को गहराई प्रदान कर रहे हैं? कॉर्पोरेट सम्पदा एवं राजनीतिक शक्ति के बढ़ते हुए गठजोड़ से क्या औपचारिक लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता को खतरा उत्पन्न हो रहा है? विश्लेषण कीजिए।
To what extent do pressure groups, social movements and corporate
lobbies deepen pluralistic democracy in India by representing excluded
interests? Analyse whether the growing convergence of corporate wealth and
political power poses a threat to the autonomy of formal democratic
institutions.
(उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) / (Answer in 250 words) 15
Q16. “शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही का उद्देश्य केवल भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि विधि के शासन (Rule of Law) और सहभागितापूर्ण शासन (Participatory
Governance) का पालन करके नीति निर्माण प्रक्रिया में हितधारकों का विश्वास स्थापित करना है।” टिप्पणी कीजिए।
“Transparency and accountability in governance are not about
controlling corruption but about creating the trust of stakeholders in the
policy process by following the Rule of Law and Participatory Governance.”
Comment.
(उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) / (Answer in 250 words) 15
Q17. क्या अधिकार-आधारित कल्याण के संवैधानिक दायित्व को गैर-एकीकृत शासन और न्यूनतम सार्वजनिक निवेश की स्थिति में प्रभावी रूप से साकार किया जा सकता है? परीक्षण कीजिए।
Can the constitutional mandate of rights-based welfare be
effectively realised in the context of non-integrated governance and minimal
public investment? Examine.
(उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) / (Answer in 250 words) 15
Q18. क्या शिक्षा को मुख्यतः राज्य की कल्याणकारी जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए या एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ज्ञान-आधारित राष्ट्र के निर्माण हेतु रणनीतिक निवेश के रूप में? समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
Should education be treated primarily as a welfare obligation of
the state or as a strategic investment for building a globally competitive,
knowledge-driven nation? Critically evaluate.
(उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) / (Answer in 250 words) 15
Q19. “भारत का वैश्विक प्रवासी समुदाय एक जीवंत सेतु की तरह कार्य करता है, वह एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक कारक और ज्ञान-तंत्र भी है, जो सांस्कृतिक विरासत को विश्वभर में भू-राजनीतिक प्रभाव और रणनीतिक सामर्थ्य में रूपांतरित करता है।” इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
“India’s global diaspora acts as a living bridge, as a critical
economic factor and knowledge network in transforming cultural heritage into
geopolitical influence and strategic leverage worldwide.” Critically examine
this statement.
(उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) / (Answer in 250 words) 15
Q20. “चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) ने दक्षिण एशिया को एक क्षेत्रीय भू-क्षेत्र से बदलकर महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के रंगमंच में परिवर्तित कर दिया है।” दक्षिण एशिया में भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव पर BRI के रणनीतिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
“China’s Belt and Road Initiative (BRI) has transformed South Asia
from a regional space into a theatre of great power competition.” Analyse the
strategic implications of the BRI for India’s security and regional influence
in South Asia.
(उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) / (Answer in 250 words) 15